ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ sc/st ਬਿੱਲ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਇਸੀ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਇਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰਛਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਐਸ.ਸੀ-ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।